इंदिरा ग्रह ज्योति योजना मध्य प्रदेश
मानव की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ऐसे में कुछ वस्तुएं जो मानव निर्मित तो होती है लेकिन प्रकृति की सहायता से बनाई जाती हैं जैसे कि बिजली। क्या आप जानते हैं मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा उठाए गए एक अहम कदम की वजह से वहां पर लोग सस्ती बिजली का लाभ उठा रहे हैं और कई प्रतिशत तक बिजली बचा भी रहे हैं। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना के बारे में जिसकी वजह से बिजली की खपत को बेहद कम कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा ग्रह ज्योति योजना आरंभ की गई है जिसके तहत उपभोक्ताओं को बिजली की एक यूनिट के बदले मात्र 1 रूपए का भुगतान करना होगा। इस योजना की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है जिसका नतीजा अब सामने आया है मंगलवार की सुबह अभय दुबे ने घोषणा करते हुए कहा कि हमें गर्व महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश भारत देश का एक पहला ऐसा राज्य है जहां पर एक करोड़ 86 हजार परिवार इसी योजना के अंतर्गत आकर बिजली का लाभ उठा रहे हैं और बिजली बचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। यह आंकड़ा 25 नवंबर तक की संख्या को लेकर जारी किया गया है।
किन लोगों के लिए आरंभ की गई है योजना?
मुख्य रुप से इस योजना का लाभ उन लोगों को प्राप्त होगा जो ओए महीने भर में मात्र 100 यूनिट बिजली ही उपयोग मिलाते हैं। इस योजना के हिसाब से वे मात्र 100 रुपए महीने के हिसाब से बिल भरते हैं। राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या का आंकड़ा 1,16,97,880 है। राज्य सरकार द्वारा जब फरवरी में इस योजना की घोषणा की गई उसके बाद से 24 नवंबर तक बिजली की खपत बहुत कम हो गई है। सितंबर में राज्य मंत्री मंडल द्वारा यह दावा किया गया कि इस योजना के तहत राज्य के लोग 100 से 150 यूनिट तक ही बिजली का उपयोग करते थे।
ऊर्जा मंत्री, प्रियव्रत सिंह ने अपने बयान में यह भी बताया कि अक्टूबर में 97,40,699 घरेलू उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत लाभ उठाया जो कि पूरे मध्यप्रदेश राज्य का 83.27% भाग है। इस योजना की तुलना में भाजपा सरकार की संबल योजना से जनता को केवल 35.72% घरेलू उत्पाद का लाभ प्राप्त हुआ। इस योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में साल 2018 जून-जुलाई के दौरान और भी कई कदम उठाए गए, जिसमें से सबसे पहले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बिजली बिल जो बकाया रह गया था उसे पूरी तरह से माफ कर दिया गया, और 200 रूपए के फ्लैट दर पर बिजली भी प्रदान करने के लिए घोषणा की गई।
कांग्रेस सरकार द्वारा यह बताया गया कि नवंबर में इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 3.45 लाख और अधिक बढ़ गई। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत इस योजना का लाभ उठाने वाले अधिकतम घर जिनकी संख्या 3,29,103 है वह इंदौर के रहने वाले लोग हैं। इसके अतिरिक्त छिंदवाड़ा जो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आता है उस क्षेत्र के 3,43,932 लाभार्थी भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय क्षेत्र वितरण प्रणाली के तहत इस योजना का लाभ 2,74,679 उपभोक्ता उठा रहे हैं।
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